सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये पीडितेच्या ‘टू फिंगर टेस्ट’ला बंदी घातली. तसेच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. याच निमित्ताने ही ‘टू फिंगर टेस्ट’ नेमकी काय आहे? आणि न्यायालयाने यावर बंदी का घातली आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. भारतात २०१३ मध्ये घातली गेली Two Finger Test वर बंदी
२. Two Finger Test गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे
३. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया देशात या टेस्टवर बंदी
४. Two Finger Test करणाऱ्यांना आता दोषी ठरवलं जाणार - SC
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?
झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय या खटल्यात 'टू फिंगर टेस्ट'च्या आधारे बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपींना निर्दोष ठरवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत आरोपींना दोषी ठरवले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय देत लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये केल्या जाणाऱ्या "टू-फिंगर टेस्ट"वर बंदीचे आदेश दिले आहेत. झारखंड राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय या खटल्याची न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कौमार्य चाचणीबाबत भाष्य करताना, “न्यायालयाने वारंवार बलात्कार आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात कौमार्य चाचणी करण्यास नकार दिला आहे. ही चाचणी पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखी असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखं आहे.” असं निरीक्षण नोंदवले. तसेच अशा प्रकारची चाचणी करणाऱ्यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवलं जाईल, असंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
"कौमार्य चाचणीला वैज्ञानिक आधार नाही"
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने सदर प्रकरणी निकालाची सुनावणी करताना लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये टू-फिंगर टेस्टचा वापर केला जाणं ही निंदनीय बाब असल्याचं म्हटलंय. खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, “न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये टू फिंगर टेस्टला यापूर्वीही विरोध केला आहे. या चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही", असं सांगितलं.
काय असते ही Two Finger Test?
‘टू फिंगर टेस्ट’ करताना डॉक्टरांकडून महिलेच्या गुप्तांगाच्या सहाय्याने तिचं कौमार्य तपासलं जातं. यासाठी दोन बोटांचा वापर केला जातो. लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलेला लैंगिक संबंधांची सवय होती किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी केली जाते. यातून महिलेसोबत शारीरिक संबंध झाले आहेत की, नाही हे ओळखण्याचा प्रयत्न केला जातो. चाचणीमध्ये पीडितेच्या शरीरात सहज दोन बोटं गेली असता ती Sexually Active असल्याचं मानलं जातं. आणि यालाच महिला व्हर्जीन आहे की, नाही याचा पुरावा समजला जातो.
यापूर्वीही Two Finger Test ठरवली गेली असंवैधानिक
दरम्यान, २०१३ मध्ये लीलू राजेश विरुद्ध हरियाणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू फिंगर टेस्ट’ला असंवैधानिक ठरवले होते. ही चाचणी पीडितेला मानसिक त्रास देणारी असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. शिवाय, ही चाचणी म्हणजे अत्याचार पीडितेच्या अब्रूवर आणि तिच्या मानसिकतेवर घाला घालणारं कृत्य असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही काही ठिकाणी ही चाचणी करण्यात येत होती.
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारकडून नियमावली जाहीर
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ मध्ये बलात्कार पीडितांसाठी एक नियमावली तयार केली होती. यामध्ये रुग्णालयांना फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच ‘टू फिंगर टेस्ट’ करू नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले होते. याचबरोबर पीडितेला मानसिक आधार देण्याबाबतही सुचना देण्यात आल्या होत्या.
Two Finger Test गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे का?
तर याचं उत्तर हो असं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ नंतर अनेक प्रकरणांमध्ये टू फिंगर टेस्ट अनावश्यक असल्याचे म्हटलंय. ज्या मुलीवर किंवा महिलेवर ही चाचणी केली जाते ती तिच्या गोपनीयता, सन्मान आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायदे काय आहेत?
जागतिक आरोग्य संघटनेने आधीच ‘टू फिंगर टेस्ट’ ला अनैतिक म्हटले आहे. डब्ल्यूएचओने म्हटले होते की, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात केवळ हायमेन तपासणीतूनच सर्व काही समोर येत नाही. टू-फिंगर टेस्ट हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते तसेच पीडितेला वेदनाही होऊ शकते. हे लैंगिक अत्याचारासारखे आहे, ज्याचा पीडितेला पुन्हा अनुभव येतो. भारतासह बहुतांश देशांमध्ये टू फिंगर टेस्टवर बंदी आहे.
कोणत्या देशांमध्ये ‘टू फिंगर टेस्ट’वर बंदी आहे?
भारताव्यतिरिक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इंडोनेशिया या देशांनी टू फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे. २०२१ मध्ये, पाकिस्तानच्या लाहोर हायकोर्टानेही या पद्धतीवर बंदी घातली होती, कारण तपासाची ही पद्धत अपमानजनक आणि अवैज्ञानिक आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इंडोनेशियन लष्कराने लष्करात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांच्या टू फिंगर टेस्टवरही बंदी घातली होती. अफगाणिस्तानने २०१८ मध्ये ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवली होती.
.jpg)