राजकारण आणि स्त्रिया - कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे

(हा लेख ३१ मार्च २०१९ रोजी माझ्या वैयक्तिक ब्लॉगवर प्रकाशित झाला असून यातले यात तत्कालीन आणि काही ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आता त्या परिस्थितीत काही अंशी बदलही झाला असेल. मात्र; चित्र पूर्णतः बदलेलं नसल्याने आम्ही हा लेख पुर्नप्रकाशित करत आहोत.)

        निवडणुका जवळ आल्या की महिला, महिलांचा राजकारणातील सहभाग, महिला आरक्षण या चर्चेला शिळ्या कढीला उत यावा तसा ऊत येतो. आपण फक्त आणि फक्त चर्चा करतो, प्रत्यक्षात मात्र काहीच करत नाही. खरंतर मतदार म्हणून स्त्रियांची भूमिका निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची आहेच. मात्र, त्यांनी कुणाला मत द्यावं, हे देखील त्यांच्या घरची 'पुरुष मंडळीच' ठरवतात, असं एक चित्र आजही महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात आपल्याला पाहायला मिळतं. तर, शिकल्या सवरलेल्या स्त्रिया घरातल्या पुरुषांना न जुमानता खऱ्या अर्थाने आपलं मतदान हक्काचं  स्वातंत्र्य जपतात. असं असलं तरीही त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग केवळ मतदानापुरताच न ठेवता त्यांनी प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे असं चित्र होतं की, पुरुष निवडून आला की, त्याची आरती व्हायची. त्या निवडून आलेल्या पुरुषाला स्त्रीया ओवाळायच्यात. आजही हे चित्र आहे. प्रश्न हा आहे की, अजून किती दिवस स्त्रियांनी फक्त आरत्या ओवाळत राहायच्यात ? स्त्रियांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की,  महिलांना राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला.  जेव्हा इंग्लंडमध्ये मताधिकार चळवळ सुरू होती, त्याच वेळेस भारतातील स्त्रियांना देखील मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी सरोजनी नायडू यांनी मार्गारेट कुझीन आणि ॲनी बेझंट यांना सोबत घेऊन महिलांचे एक प्रतिमंडळ बनवलं आणि त्या आपल्या मागण्या घेऊन तत्कालिन सचिव माँटेग्यू यांच्याकडे गेल्या. या प्रतिमंडळात महाराष्ट्रातून रमाबाई रानडे, राणी लक्ष्मीबाई यांचा देखील समावेश होता. माँटेग्यू यांनी या शिष्टमंडळाच्या मागण्या फेटाळल्या. याचा मोतीलाल नेहरूंनी निषेध देखील व्यक्त केला होता. नंतर व्हाईसरॉयने प्रतिमंडळाच्या मागण्यांच्या संदर्भात जो निर्णय घ्यायचा तो प्रांतिक मंडळाकडे सोपवला. प्रथम सन १९२१ मध्ये मद्रास च्या प्रांतीय विधिमंडळाने पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला. हे, सांगायचं कारण असं की, तुम्हाला मिळालेलं मतदान स्वातंत्र्य असं, तुम्ही 'अमक्या-तमक्या'लाच मत दे, असं दुसऱ्याचं ऐकून गमावू नका. तुम्हाला नको असलेले सरकार तुम्ही पाडू शकता. तुमचं एक मत देखील सरकार बदलू शकते !

     आज काही स्त्रिया राजकारणात सक्रिय आहेत. त्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. त्यामुळे या स्त्रिया राजकारणात पुढे येऊन पाहतात तेव्हा त्यांना राजकारणातील गुन्हेगारी,  चारित्र्यहनन याची भीती दाखवली जाते. त्या स्त्रियांच्या मनात राजकारणाविषयी एका प्रकारे नकारात्मकता रुजवल्या जाते. आपलं राजकारण हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे आहे, असं सांगून त्यांना राजकारणापासून हेतुपूर्वक दूर ठेवल्या जाते.  मात्र, राजकारणाचं हे भ्रष्ट्राचारी, गुन्हेगारी स्वरूप लोकशाहीच्या हिताचं नाही. खरंच या कारणामुळे राजकारणात आपल्याला स्त्री असुरक्षित वाटत असेल तर आपलं राजकारण भ्रष्ट्राचारमुक्त, गुन्हेगारी मुक्त होणं  गरजेचे आहे. शिवाय, स्त्रियांना 'चारित्र्य हननाची' जी भीती दाखवली जाते, किंवा तिला असुरक्षिततेची जाणीव करू दिल्या जाते, तर मग पक्ष संघटनांसाठी लैंगिक शोषणाविरोधी कायद्या अंतर्गत विशाखा समित्या नेमल्या गेल्या पाहिजेत, असं वाटतं. मात्र, असं होताना दिसत नाही.

     स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकीय चळवळींवर नजर टाकली तर आपल्या असं लक्षात येईल की,  भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. महात्मा गांधीजींच्या असहकाराच्या व सत्याग्रही चळवळीत स्त्रियांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन, ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या. तर, आंबेडकर यांच्या चळवळीत दलित स्त्रियांचा अतिशय महत्त्वाचा सहभाग होता. नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी सारख्या तत्कालीन राजकीय चळवळीत स्त्रियांनी सहभाग घेतला. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जे काही आंदोलन झाले, त्या आंदोलनात देखील स्त्रियांचा सहभाग होता. मात्र नंतरच्या काळात राजकारणाच्या दलदलीत स्त्रीया आल्या नाहीत. त्यांनी फक्त समाजकारण केलं. त्यांचा असा समाज करून दिला गेला की राजकारण व समाजकारण ही स्वतंत्र क्षेत्र असून समाजकार्य श्रेष्ठ आहे.  मग त्यांनी समाजकार्यात स्वतःला गुंतवून घेतलं. त्यामुळे स्त्रीया समाजकारणात जितक्या गुरफटलेल्या तितक्या त्या राजकारणात रमल्या नाहीत !

        मागील तीस वर्षात मात्र राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग वाढला, असं आपल्याला दिसतं.  राजकीय आरक्षणासाठी स्त्रीया लढल्या आणि आरक्षण मिळवून त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकारण करायला लागल्या.  त्यांना जी पदे मिळाली त्या पदांचा सत्तेचा वापर त्यांच्या 'पुरुषांनीच' केला. काही शिकलेल्या महिला ह्या सरपंच -  सभापती झाल्या व त्यांनी पायाभूत सुविधा संदर्भात चांगलं काम केलं. दारूबंदी, महिला उद्योग, बचत गट या संदर्भात महत्वाचे काम केलं. साधारणत: १९९० मध्ये  ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती झाली आणि स्थानिक स्वराज्य व पंचायत राज संस्थांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण स्त्रियांना मिळालं. मात्र १९९६ मध्ये विधानसभा व लोकसभा यामध्ये स्त्रियांना आरक्षण देण्याचं जे विधेयक होतं, ते तसंच रखडत पडलं. १९९६ मध्ये यूपीए सरकारनं विधानसभा व लोकसभेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचं हे विधेयक मांडलं होतं, ते रखडलं. १९९८ मध्ये देखील हे विधेयक वाजपेयी सरकारने संसदेत मांडलं. ते पुन्हा रखडलं.  नंतर २००९  मध्ये देखील मनमोहन सिंग सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत पास करून घेतलं. मात्र, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बसपा, लोकजन शक्ती, भाजपा यांच्या विरोधामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी ३३ % आरक्षण होतं. नंतर ते वाढवून ५०% केल्या गेलं. मात्र, आरक्षणाची खरी गरज ही लोकसभा व राज्यसभामध्ये आहे. जिथे कायदे केले जातात, धोरणे ठरवली जातात तिथे स्त्रियांना प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे.

      पहिल्या लोकसभेत (१९५२ - ५७) निवडणुकीत ४८९ जागांपैकी ४३ जागांवर स्त्रियांनी निवडणूक लढवली आणि १४  महिला निवडून आल्या. १९५० च्या विधिमंडळात एकूण तीन हजार जागांवर २१६ पैकी ८० महिला निवडून आल्या. १९५२ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ४.४ टक्के इतका सहभाग होता. दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी २५ महिलांना उमेदवारी दिली व २२ महिला उमेदवार निवडून आल्या.  त्यात राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या १९, सीपीआयच्या एक, अन्य प्रादेशिक पक्षाच्या दोन महिला लोकसभेवर निवडून आल्यात. पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत बिगर काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला होता. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी ७० महिलांना उमेदवारी दिली होती व केवळ १९ महिला निवडून आल्या होत्या. आधीच्या निवडणुकांच्या आकड्यांशी या निवडणुकीच्या आकडयांची तुलना केली तर आपल्या असे लक्षात येते की, महिला उमेदवारांची संख्या कमी झाली.

      १९९१ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील केवळ महाराष्ट्रातील तीन महिला खासदार होत्या. त्यात प्रतिभाताई पाटील, केशरबाई क्षीरसागर, सूर्यकांता पाटील या महिला खासदारांचा समावेश होता. नंतरच्या १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ महाराष्ट्रातून केवळ दोन महिला खासदार निवडून आल्या. रजनी अशोक पाटील, जयवंतीबेन मेहता अशी त्या महिला खासदारांची नावं. तर १९९९ ला झालेल्या निवडणुकीत चार महिला खासदारांनी प्रतिनिधित्व केलं. त्यात जयवंतीबेन मेहता यांच्यासह भावनाताई गवळी, प्रभा राव, निवेदिता माने ह्यांचा सहभाग होता.  २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत लोकसभेत एकूण निवडणूक लढवणाऱ्या महिलांपैकी ५९ खासदार निवडून आल्या. त्यात महाराष्ट्रतील महिला खासदारांची संख्या तीन होती. मागच्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत ६६८ महिलांनी निवडणूक लढवली व त्यापैकी फक्त ६२ महिला उमेदवार खासदार झाल्या. महाराष्ट्रात एकूण ४८ खासदारांपैकी फक्त ६ महिला खासदार निवडून आल्या. त्यामध्ये हिना गावित, रक्षा खडसे, पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, सुप्रिया सुळे भावनाताई गवळी यांचा समावेश होता. या आकड्यांकडे एक नजर टाकली तर आपण असं म्हणू शकतो की, १९९१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील तीन महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. मग तेव्हाची आणि आजची परिस्थिती फार काही  वेगळी नाही. हे झालं लोकसभेचं. आता विधानसभेचं पाहू, २०१४  मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत २२८ आमदारांमध्ये फक्त २० महिला आमदार निवडून आल्या. तर मागच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ३४ महिला आमदार निवडून आल्या. बिहार आणि महाराष्ट्र या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची तुलना केली तर असे लक्षात तर असं दिसतं की,  बिहारमध्ये महिला आमदारांची संख्या महाराष्ट्रातील महिला आमदारांची पेक्षा जास्त आहे. तर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त दोन महिला आमदारांची मंत्री मंडळात नेमणूक झाली. त्यातल्या एक म्हणजे वर्षा गायकवाड (कॅबिनेट मंत्री) अन दुसऱ्या, फौजिया खान (राज्यमंत्री). २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत देखील अशीच काही परिस्थिती होती.   दोनच महिला मंत्रिमंडळात होत्या. पंकजा मुंडे (कॅबिनेट मंत्री) विद्या ठाकूर (राज्यमंत्री). ३८ मंत्र्याच्या मंत्रिमंडळात फक्त दोन महिला मंत्री होत्या. म्हणजे, साधारणतः महिलांचा सत्तेतील वाटा फक्त ४.८ % इतकाच आहे.  हे फारच धक्कादायक असून विचार करायला लावणारं आहे. हा आकडा फारच कमी आहे. आजवर वसुंधरा राजे (राजस्थान), जयललिता (तमिळनाडू),  ममता बॅनर्जी (वेस्ट बंगाल), मायावती (उत्तरप्रदेश) ह्या महिला  मुख्यमंत्री झाल्या. मात्र, आजवर महाराष्ट्रात एकही महिला मुख्यमंत्री झाली नाही !

      निवडणुका, राजकारण आणि स्त्रिया या विषयांवर लिहीतांना मुस्लिम महिला खासदाराविषयी देखील लिहिणं गरजेचं आहे. मात्र, आपण मुस्लिम महिलांच्या राजकीय सहभागविषयी काहीच बोलत नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तीन मुस्लिम महिला खासदार म्हणून निवडून आल्यात. त्यात,  तब्बासून बेगम, कैसर जहान आणि मौसम नूर यांचा समावेश होता. यापूर्वीदेखील सहाव्या व आठव्या लोकसभा निवडणुकीतील मुस्लिम महिलांनी उमेदवारी मिळवली होती. मात्र, इतर लोकसभा निवडणुकीत एकही मुस्लिम स्त्री 'महिला खासदार' म्हणून निवडून आली नाही, हे फार धक्कादायक आहे. मुस्लिम महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकसभेत महिलांना राजकीय आरक्षण देतांना, मुस्लिम महिलांना 'आरक्षणात आरक्षण' दिल्या गेलं पाहिजे.

         आंतर संसदीय अहवालानुसार,  राजकारणात महिलांच्या सहभाग बाबत जगात भारत ९८ व्या क्रमांकावर आहे. लोकसभेत १०. ८% स्त्रियांचा सहभाग दिसतो तर, राज्यसभेत केवळ १०.३ % महिला आहेत. लोकसभेत एकूण सदस्यांपैकी म्हणजे २४५ सदस्यांपैकी केवळ ५९ महिला खासदार असून राज्यसभेत २४० सदस्य मध्ये केवळ २५ महिला खासदार आहेत. चीन - बांगलादेश या देशांमध्ये राजकारणात महिलांचे प्रमाण हे अधिक आहे. त्या तुलनेत आपल्या संसदेतच्या कनिष्ट सभागृहात स्त्रियांचं प्रमाण फारच कमी आहे. याचं कारण हे आहे की,  निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना तिकीट देताना जे काही निकष लावले जातात, जसं की, उमेदवार निवडणूक येईल की नाही, निवडणूक लढण्यासाठी  त्याच्याकडे आर्थिक बळ आहे का  ?  आणि मग या निकषावर किती स्त्रिया उतरतात ?  तर बहुतेक स्त्रीया ह्या निकषांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. हि जी काही पुरुषी पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता  आहे ते पण 'महिलांच्या अल्प राजकीय सहभागाला' जबाबदार आहे, असं वाटतं. त्यामुळे निर्वाचनात्मक राजकारणात स्त्रियांना संधी मिळत नाही. मग त्यांना महिला सेल, महिला आघाड्यात गुंतवून ठेवल्या जातं, अशा प्रकारे, संसदीय राजकारणात स्त्रियांना फारसे स्थान दिले गेले नाही. आणि स्थानिक निर्वाचनात्मक राजकारणात ज्या महिलांनी  स्वतःला सिद्ध केले व  राज्य - केंद्र पातळीवर जेव्हा काम करायची संधी त्यांना मिळाते, तेव्हा त्यांना महिला बालकल्याण मंत्री, महिला आयोग या याठिकाणीच गुंतवून ठेवल्या जातं. जे काही महत्त्वाची आणि जबाबदारीची पदे, खाते आहेत, ति पदे पुरुष स्वतःकडे ठेवून घेतांना दिसतात. मोठ्या जबाबदारीचे खाते सांभाळण्यास आम्ही सामान्य समर्थ आहोत, अशी भावना वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या मनात असते. आणि त्यामुळेच परराष्ट्र धोरण, औद्योगिक विकास यासारखी खाती महिलांच्या हाती दिल्या गेली नाही. (याला काही अपवाद देखील आहेत.) महिलांना राजकारणात सहभागी करतांना असा पक्षपातीपणा केला जातो. सरकारमधील वरिष्ठ नेते  स्त्रियांना केवळ स्त्री प्रश्नांपुरतेच  मर्यादित ठेवतात. असं न करता महिलांना इतर राजकीय निर्णयांमध्ये सहभागी करून घेऊन, इतर महत्वाची पदे देखील त्यांना देऊ करून,  त्यांना व्यापक राजकारणामध्ये सहभागी करून घ्यावं. राजकारणात फार कमी महिला आहेत ज्यांनी संसदेत वा मंत्रिमंडळात फार महत्त्वाच्या पदावर काम केलं. त्यापैकीच एक म्हणजे इंदिरा गांधी, त्यादेखील अपवादात्मक. देशाची पहिली  पंतप्रधान होण्याचा मान त्यांना मिळाला. पंतप्रधानपदाबरोबरच त्यांनी राजकारणातील विविध पदे भूषवली. काही महिला  राजकारण्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष या पदावर काम केलं. मात्र हे प्रमाण फारच कमी आहे. इंदिरा गांधी नंतर जयललिता यांच्या रूपाने महिलांचा खंबीर राजकीय नेतृत्व पुढे आलं व त्या तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. आजवर ज्या काही स्त्रिया राजकारणात सक्रिय दिसतात, त्या घराणेशाहीतून पुढे आलेल्या आहेत, मग शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे असो, की, मुंडे यांच्या कन्या प्रीतम मुंडे - पंकजा मुंडे असो वा प्रमोद महाजन यांच्या कन्या पूनम महाजन असो ! घराणेशाही व्यक्तिरिक्त देखील ज्या काही महिला  राजकारणात वावरतांना दिसतात, त्यांचे प्रमाण देखील अगदीच अल्प आहे.  घराणेशाहितून पुढे आलेल्या स्त्रियांना मंत्री पदे मिळाली, पण त्यांना कोणते मंत्री पदे मिळाली, हे आपण जाणतोच ! मघाशी जसा उल्लेख केला की, महिला प्रश्नापुरताच त्यांचा राजकीय वावर आहे, असं दिसतं. आणि अशा महिला राजकारण्यांचं  प्रमाण देखील शेकडा दोन टक्केच आहे. ज्यांना चांगली मंत्री पदे मिळाली,  त्या कुणाच्या तरी हातची बाहुली झालेल्या आहेत. ज्या स्त्रीयांनी विधानसभा- लोकसभा यामध्ये चांगलं काम केलं वा करू पाहतात त्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी केल्या जात नाही. भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा, अशी मागणी करणाऱ्या स्त्रियांच्या हातात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व नको. त्याऐवजी, डाव्या, पुरोगामी स्त्रियांना राजकारणात सहभाग मिळायला हवा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन तुम्ही फक्त स्थानिक स्तरावर राजकारण करा, असंच जणू या आरक्षणाच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं, असं वाटतं.  हे महिला राजकारणाचं स्थानिकीकरण आपल्या राजकीय नेत्यांनी केलं. या पुरुषप्रधान राजकीय व्यवस्थेने स्त्रियांना लोकसभा - विधानसभेच्या  राजकारणापासून कायम दूर ठेवलं. आरक्षणाने हा प्रश्न सुटेलच असं नाही, आरक्षण तर आवश्यक आहेच, त्याहून महत्वाचं आहे, ते राजकीय नेत्यांची मानसिकता बदलणं !

          २०१४ मध्ये सर्वच राजकीय पक्षांकडून महिला राजकीय आरक्षण देण्यात येईल, असं जाहीर केलं होतं. राहुल गांधींनी देखील महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात येईल, असं सांगितलं मात्र विधेयक मंजूर करण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. या निवडणुकीच्या तोंडावर वर देखील राजकीय पक्षांचे जाहीर नामे पुढे येतील, त्या जाहीर नाम्यात 'महिला राजकीय आरक्षण विधेयक' चा उल्लेख असेल की, नाही ?  असला तरी राजकीय आरक्षणाचं हे विधेयक मंजूर होऊ दिल्या जाईलच असं नाही.

       आज स्त्री चळवळी थंडावलेल्या दिसतात. ज्या काही स्त्री कार्यकर्त्या काम करतांना दिसतात, त्या महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतांना दिसतात (अपवाद - काही स्त्रीया चांगलं काम करताहेत) मात्र, महिलांना संसदीय सभागृहात प्रवेश मिळवून देणारे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न होतांना दिसत नाही. दुसरं असं की, स्त्री चळवळीने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, आपल्या दररोजच्या जगण्याचे प्रश्न हे राजकारणाशी संबंधित आहेत. स्त्रियांनी राजकारणाविषयी नकारात्मकता न बाळगता, राजकारणात आलं पाहिजे. महिला चळवळीने कात टाकून केवळ समाजकारण - समाजकारण न करता राजकीय आरक्षणासाठी लढले पाहिजे. आणि स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समाजभान असलेल्या - चांगल्या महिला राजकारणात धाडल्या पाहिजेत. शेवटी, राजकारणात येऊनच चांगलं समाजकारण करता येतं ! शिवाय महिला राजकीय आरक्षणाचं जे विधेयक गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून आहे ते येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात महिला खासदारांनी संसदेत मांडावे. आणि ते सर्वांनी एकमताने पास करावे. हे विधेयक येणार्‍या संसदीय अधिवेशनात मांडल्या गेलं तर, परिस्थिती बदलू शकते. कारण, सर्वसमावेशक लोकशाही ही समान राजकीय सहभागाशिवाय निर्माण होऊच शकत नाही !

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे

 ईमेल :  kabirbobade09@gmail.com